घोघड़,चम्बा 25 नवम्बर 2024 : आज उपमंडल मुख्यालय भरमौर के मिनी सचिवालय भवन के सभागार में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जनजातीय क्षेत्र भरमौर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च किए जा रहे 47 करोड़ 81 लाख 67 हजार के बजट का अवलोकन करते हुए विकासात्मक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा विभिन्न विभागीय अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय विधायक एवं उपाध्यक्ष परियोजना सलाहकार समिति डॉ. जनक राज, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी उपस्थित रहे।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग,परिवहन विभाग, कृषि विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, वन विभाग, मत्स्य विभाग सहित कई अन्य विभागों से संबंधित विकास कार्यों की कार्य प्रगति के बारे में क्रमवार समीक्षा व विस्तृत चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए
बैठक में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनने वाली सड़कों, पुलों व अन्य निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए जगत सिंह नेगी ने लोनिवि के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा न्यूनतम समय में उन्हें पूरा करने के अलावा लोक निर्माण विभाग की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश दिये। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरवानी-धमेटा सड़क को 31 दिसंबर 2024 तक तथा राजगंधा से बड़ा भंगाल तक बनने वाली सड़क को अगले 2 साल में पूरा करने के निर्देश दिए।
बागवानी विभाग के सम्बंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जगत सिंह नेगी ने बागवानी विभाग के उपनिदेशक प्रमोद शाह को निर्देश दिए कि वे जिला के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु के अनुरूप बागवानी विभाग से सम्बंधित परियोजना रिपोर्ट बनाएं तथा जिला की जलवायु भिन्नता के अनुसार ही संबंधित क्षेत्रों में बागवानी व्यवसाय अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। इस दौरान उपनिदेशक प्रमोद शाह ने बागवानी मंत्री को अवगत करवाया कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर में अखरोट की पैदावार की अपार संभावना है तथा इस क्षेत्र में लोगों को विभिन्न किस्मों के हाई डेंसिटी के फलदार पौधे लगाने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित किया जा रहा है।
वन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों की सफलता दर को बढ़ाने के अतिरिक्त वनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाएं तथा आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए आपदा मित्रों का भी सहयोग लें। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिए कि वह वनों में फलदार व औषधीय पौधे लगाने के लिए भी विशेष प्रयास करें। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था सुधार बारे तथा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल व सिंचाई योजनाओं में व्यापक विस्तार व सुधार करने बारे भी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए
जगत सिंह नेगी ने सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में किसानों, बागवानों एवं पशुपालकों तक सुनिश्चित बनाने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा उद्योग विभाग को संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र विकास परियोजना के तहत वित वर्ष 2024-25 के दौरान आईटीडीपी भरमौर में कुल 47 करोड़ 81 लाख 67 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं जिस में से लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 19 करोड़ 31 लाख 24 हजार रुपए, जल शक्ति विभाग के माध्यम से 10 करोड़ 11 लाख रुपए, वन विभाग के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख 60 हजार रुपए, वन विभाग (वन्य प्राणी) के माध्यम से 38 लाख रुपए, कृषि विभाग के माध्यम से 1 करोड़ 6 लाख 65 हजार रुपए, बागवानी विभाग के माध्यम से 26 लाख 70 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के माध्यम से 39 लाख 50 हजार रुपए, मत्स्य पालन विभाग के माध्यम से 50 लाख रुपए, ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 3 करोड़ 20 लाख, कला व संस्कृति के माध्यम से 76 लाख 30 हजार रुपए, युवा सेवाएं व खेल विभाग के माध्यम से 37 लाख 90 हजार रुपए, मांऊट एंड अलाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से 5 लाख रुपए, पर्यटन विकास के माध्यम से 61 लाख 50 हजार रुपए, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के माध्यम से 70 लाख रुपए, लैंड रिफोरम के लिए 45 लाख रुपए, सहकारिता विभाग के माध्यम से 2 लाख 50 हजार रुपए, शिक्षा विभाग के माध्यम से 3 करोड़ 53 लाख 41 हजार रुपए, डिग्री कालेज के लिए 1 लाख रुपए, तकनीकी शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए, एलोपैथी के लिए 3 लाख 90 हजार रुपए, आयुर्वेदा के लिए 3 लाख 90 हजार रुपए, पुलिस हाउसिंग के लिए 5 लाख 50 हजार रुपए, तहसील कल्याण कार्यालय के लिए 7 लाख रुपए, बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए, योजना विभाग के लिए 1 करोड़ 9 लाख 17 हजार रुपए तथा जनजातीय विकास के लिए 90 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुल आवंटित बजट का 38% हिस्सा खर्च किया जा चुका है।
बैठक में उपस्थित उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने कैबिनेट मंत्री द्वारा बैठक में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित बनाने का उन्हें आश्वासन दिया। राजस्व, बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री के प्रश्नों पर अधिकारी फाइलें खोल-खोलकर विकास कार्यों की स्थिति का वर्णन करते गए। आज सुबह भरमौर पहुंचे जगत सिंह नेगी परियोजना सलाहकार समिति व स्थानीय विकास क्षेत्र प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने सीधे लघुसचिवालय भरमौर पहुंचे। देर सायं तक बैठकें जारी रहने के कारण वे किसी भी विकास कार्य का धरातल स्तर पर निरीक्षण नहीं कर पाए। कल सुबह वे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि भाग लेंगे।
इस अवसर पर कुलबीर सिंह राणा कार्यकारी एडीएम भरमौर, दिवाकर सिंह पठानिया अधीक्षण अभियंता लोनिवि, राजेश मोंगरा अधीक्षण अभियन्ता जल शक्ति विभाग, राजीव कुमार अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, उपनिदेशक उच्च शिक्षा प्यार सिंह चाढ़क, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान चंद, राम प्रकाश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शुगल सिंह उपमंडल प्रबंधक एचआरटीसी, अरविंद सिंह चौहान जिला रोजगार अधिकारी,डॉ प्रमोद शाह उप निदेशक बागवानी विभाग, डॉ मुनीष कपूर उप निदेशक पशुपालन विभाग,दीपक सैनी उप महाप्रबंधक हिमाचल प्रदेश वूल फैडरेशन, वनमंडल अधिकारी नवननाथ माने, डॉ के एस जंवाल वन मंडलाधिकारी (वन्य जीव) सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।