घोघड़, शिमला, 6 मई 2025 : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में करूणामूलक आधार पर लम्बित रोजगार मामलों को आगामी एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार को शिमला में आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब इस योजना के अंतर्गत पात्रता की अधिकतम वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित आवेदनों का निपटारा तीन चरणों में किया जाएगा।
पहले चरण में उन विधवाओं और 45 वर्ष से कम आयु के अनाथों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता-पिता नहीं हैं। फिलहाल प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ शामिल हैं।
दूसरे चरण में कम आय वाले पात्र आवेदकों को नौकरी दी जाएगी, जबकि शेष योग्य उम्मीदवारों को तीसरे चरण में रोजगार प्रदान किया जाएगा।
इस बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सचिव एम. सुधा देवी, राकेश कंवर और सचिव विधि शरद कुमार लगवाल उपस्थित रहे।
