राजीव गांधी स्वरोजगार योजना : नए उद्योग के लिए 90% तक ऋण देगी सरकार, जिसका 10% लाभार्थी द्वारा होगा वहन

घोघड़, चम्बा 10जनवरी : राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल सरकार ने युवाओं के स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को स्थापित किया है । इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को नए औद्योगिक उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी । योजना के तहत लाभार्थियों को नए उद्योग स्थापित करने हेतु 90% तक ऋण देगी, जिसका 10% व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा । आवेदकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल पर एक सामान्य आवेदन पत्र जमा करना होगा । यह योजना राज्य में एक उद्यम आधारित परिवेश स्थापित करने पर केंद्रित है ।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना : हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 को शुरू किया है । इस योजना का लक्ष्य विशेष रूप से हरित क्षेत्र से संबंधित नई परियोजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना है । युवाओं को ई- बसें, इलेक्ट्रिकल टैक्सियां, इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसके अलावा दंत क्लीनिक, 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना और मत्स्य पालन की परियोजना के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी ।

नए उद्योग स्थापित करने हेतु परियोजना लागत का अधिकांश हिस्सा बैंक प्रदान करेगा, जबकि लाभार्थी को आंशिक वित्तीय योगदान ही करना होगा । उद्यमों को इस योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण की पहली किस्त प्राप्त करने के दो साल के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना जरूरी है ।

Rajiv Gandhi Swarojgar Yojana 2023 का मूलभूत उद्देश्य लॉकडाउन के समय बंद पड़े कारखाने की वजह से बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, जिससे गरीबी और आर्थिक समस्याएं बढ़ी हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है । इसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना । इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने और इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना है ।

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राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की विशेषताएं : इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा । सन् 2026 तक इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को देश का पहला” हरित ऊर्जा राज्य” बनाने में लाभ होगा । ई- बस, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, इलेक्ट्रिकल ट्रक खरीदने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा । 1 मेगावाट तक वाणिज्यिक सौर ऊर्जा परियोजना, दंत क्लीनिक, मत्स्य पालन की परियोजना के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी । सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्लांट और मशीनरी या उपकरण के लिए अधिकतम 60 लाख के निवेश पर 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी । योजना के प्रभावी संचालन के लिए हिमाचल सरकार ने 10 करोड़ का कॉर्पस फंड आवंटित किया है ।

राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता( Eligibility) योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हिमाचल का निवासी होना चाहिए । आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी । आवेदक को कम से कम 10th पास होना चाहिए । आवेदक ने किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए । आवेदक ने किसी बैंक अथवा संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए ।