भरमौर के स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार की धनवर्षा – डॉ जनक राज

घोघड़, चम्बा,16 जून 2025 : जनजातीय विकास के तहत शिक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में मोदी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

जानकारी देते हुए पांगी-भरमौर के विधायक डॉ जनक राज ने कहा कि केंद्र सरकार के जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा भरमौर क्षेत्र के विद्यालयों के आधारभूतों ढांचों के सुदृढीकर हेतु 454.94 लाख रुपये की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह राशि भरमौर विकास खंड के तहत विभिन्न स्कूलों में निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी। यह निर्माण कार्य भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) की मंजूरी के तहत होंगे, जिनकी प्रक्रिया खंड विकास अधिकारी भरमौर की देखरेख में पूरी की जाएगी।

विधायक ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग अगर ईमानदारी व पारदर्शिता से इन कार्यों को पूरा करते हैं तो जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सकेगा।

निर्माण कार्यों हेतु जारी दिशा-निर्देश:

1. सभी कार्य अनुमोदित डिज़ाइन व आकलनों के अनुसार ही किए जाएंगे, और तकनीकी अधिकारी कार्य की माप पुस्तिका भरेंगे।

2. अनुमानों की सीमा स्वीकृत राशि तक ही सीमित रहेगी।

3. सभी कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) या पूर्णता प्रमाण पत्र (CC) परियोजना अधिकारी को भेजना अनिवार्य होगा।

4. कार्यों को लेकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले से इन कार्यों के लिए कोई अन्य वित्तीय सहायता न मिली हो, यदि ऐसा हुआ है तो स्वीकृति राशि तुरंत लौटाई जाएगी।

5. निर्माण कार्य के पहले और बाद की फोटो व वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, जो UC/CC के साथ जमा करनी होगी।

6. संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के अध्यक्ष को निर्माण समिति का हिस्सा बनाया जाएगा, और उनके हस्ताक्षर सभी बिलों और वाउचरों पर लिए जाएंगे।

स्वीकृत कार्यों का संक्षिप्त विवरण:

इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर ने खंड विकास अधिकारी कि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यों की गुणवत्ता की जांच व उसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करवाए। कार्य पूरा होने पर उसकी उपयोगिता व पूरा होने का प्रमाणपत्र एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को प्रेषित करे। इसमें सम्बंधित स्कूल के मुखिया व स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष को भी कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि इन कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।