घोघड़, शिमला, 11 फरवरी : केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए 72.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह राशि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत जारी की गई है।
जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जल संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह धनराशि प्रदेश की दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं— नदौन परियोजना (4.58 करोड़ रुपये) और फिना सिंह परियोजना (67.5 करोड़ रुपये) के लिए आवंटित की गई है।
परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन पर जोर
वित्तीय सहायता की मदर सेंक्शन (मुख्य स्वीकृति) जारी करने से पहले राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि—
✅ परियोजनाओं की प्रगति तय लक्ष्यों के अनुरूप हो।
✅ परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए।
✅ आवश्यक अनुमोदन और कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
✅ एक मजबूत निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए ताकि परियोजनाएं समय पर और निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरी की जा सकें।
GFR 2017 के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य
राशि का उपयोग केंद्र सरकार के GFR 2017 और GFR 232 के नियमों के अनुरूप किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, PMKSY और AIBP की शर्तों का भी पालन आवश्यक होगा।
यह वित्तीय सहायता प्रदेश में कृषि और जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को सिंचाई सुविधा में सुधार मिलेगा और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।
646 करोड़ की इस योजना में हिमाचल अपने साधनों से 283 करोड़ रुपये खर्च चुका है। एक दशक से अधर में लटकी यह योजना कांगड़ा जिला के लिए वरदान साबित होगी।