प्रधानमंत्री नये 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित,अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अल्पसंख्यक वर्गों से जुड़े लोगों की शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने के लिए उपायुक्त ने सभी उपमंडल दंडाधिकारियों (एसडीएम) को पुलिस अधिकारियों के सहयोग से नियमित अंतराल पर पीस कमेटी की बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने पर भी चर्चा हुई, जिसके लिए “अपना विद्यालय योजना” के तहत स्वयंसेवकों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही, शहरी और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण और कौशल विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया।

उपायुक्त ने गैर सरकारी सदस्यों से भी अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सुझाव आमंत्रित किए।
बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास) ने जानकारी दी कि जिले में 530 गर्भवती और धात्री महिलाओं, 6 वर्ष तक के 2502 बच्चों और 14 से 18 वर्ष की 911 किशोरियों को नियमित रूप से पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम और नेशनल ट्रस्ट अधिनियम से संबंधित मामलों पर भी समीक्षा की गई और राहत के मामलों को स्वीकृति दी गई।

बैठक का संचालन जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र चौधरी, महाप्रबंधक उद्योग चंद्रभूषण, जिला विकास अधिकारी ओपी ठाकुर, स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. हरित पुरी, बाल विकास अधिकारी कमल शर्मा, उप जिला न्यायवादी अनिल शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक पथ परिवहन निगम सुगल सिंह, आईटीआई चंबा के प्रधानाचार्य विपिन शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी और गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।