घोघड़,शिमला, 19 जनवरी : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार और रोजगार से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के समग्र विकास को गति देने वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
🔹 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र
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डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके तहत 11 नए विभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने को मंजूरी।
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एम्स बिलासपुर परिसर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 8 अतिरिक्त ब्लॉकों के निर्माण की अनुमति।
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सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर नीति में संशोधन:
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66.66% सीटें इन-सर्विस जीडीओ/एमओ के लिए
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33.33% सीटें डायरेक्ट अभ्यर्थियों के लिए
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आवश्यकता पड़ने पर सीटों का आपसी विनिमय संभव।
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सहायक स्टाफ नर्स नीति में संशोधन:
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आयु सीमा अब 18 से 45 वर्ष
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एससी/एसटी व अन्य पात्र श्रेणियों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट।
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🔹 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
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सामाजिक सुरक्षा (पेंशन एवं भत्ता) नियम, 2010 में संशोधन, ताकि पेंशन का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो सके।
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अनाथों एवं विधवाओं की योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल के प्वाइंट ऑफ फर्स्ट सेल पर ‘ओरफन एंड विडो सेस’ लगाने हेतु अध्यादेश लाने की मंजूरी।
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शिमला जिला के ढली स्थित दिव्यांग बच्चों के संस्थान को सैद्धांतिक रूप से प्रदेश सरकार के अधीन लेने का निर्णय।
🔹 ऊर्जा एवं अवसंरचना
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राज्य में भू-तापीय (जियोथर्मल) ऊर्जा संसाधनों के दोहन के लिए राष्ट्रीय भू-तापीय ऊर्जा नीति को अपनाने की स्वीकृति।
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ऊर्जा निदेशालय को नोडल एजेंसी बनाया गया तथा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी।
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चार जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) –
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खौली-2 (6 मेगावाट)
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मलाणा-3 (24 मेगावाट)
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मनालसू (21.9 मेगावाट)
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धनछो (18 मेगावाट)
को सफल बोलीकर्ताओं को आवंटित करने की स्वीकृति।
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🔹 पर्यटन एवं परिवहन
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कांगड़ा जिले में धर्मशाला के समीप 4.3 किलोमीटर लंबी नड्डी जिपलाइन परियोजना को मंजूरी, जिसकी लागत 7.41 करोड़ रुपये होगी। यह एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन होगी।
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एलायंस एयर को दिल्ली-शिमला-दिल्ली तथा शिमला-धर्मशाला-शिमला मार्गों पर पूरे सप्ताह 46 सीटर विमान संचालन की अनुमति।
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शिमला में नए आइस स्केटिंग रिंक के निर्माण को स्वीकृति।
🔹 रोजगार एवं प्रशासनिक निर्णय
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राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक आयुक्त के 11 पद भरने की मंजूरी।
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राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में 11 नए पद सृजित कर भरने का निर्णय।
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राजस्व विभाग में 6 तहसीलदार पद भरने और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति का निर्णय।
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लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (बागवानी) के 4 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने की मंजूरी।
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शिमला के हीरानगर स्थित मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के आवासीय संस्थान में 11 पद जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय।
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हमीरपुर जिले के भरेड़ी में वॉलीबाल छात्रावास के लिए 4 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति।
🔹 औद्योगिक विकास एवं पोषण
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निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, 2019 को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने का निर्णय।
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न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग और खाद्य परीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चार नई प्रयोगशालाएं कांगड़ा, मंडी, शिमला और बद्दी (सोलन) में स्थापित होंगी।
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कंडाघाट (सोलन) स्थित समग्र परीक्षण प्रयोगशाला के उन्नयन और आवश्यक पद भरने की मंजूरी।
🔹 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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राज्य में क्रेच वर्करों एवं क्रेच हेल्परों की भर्ती के लिए एसओपी-सह-दिशा-निर्देशों को मंजूरी।
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राजस्व अधिकारियों और ग्राम अधिकारियों की नियुक्ति, कर्त्तव्य, वेतन-भत्ते व दंड से संबंधित प्रावधानों के लिए हिमाचल भूमि राजस्व नियम, 2025 को स्वीकृति।
मंत्रिमंडल के इन निर्णयों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, पर्यटन विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
