| मद | अक्टूबर 2024 | अक्टूबर 2025 | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| घरेलू संग्रहण | 1,42,251 | 1,45,052 | 2.0% |
| आयात से संग्रहण | 45,096 | 50,884 | 12.84% |
| कुल सकल जीएसटी संग्रहण | 1,87,346 | 1,95,936 | 4.6% |
सालाना आधार पर (अक्टूबर 2024–अक्टूबर 2025) जीएसटी संग्रहण ₹12,74,442 करोड़ से बढ़कर ₹13,89,367 करोड़ हो गया, जो 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है।
अक्टूबर 2025 में जीएसटी रिफंड में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
घरेलू रिफंड: ₹10,484 करोड़ (अक्टूबर 2024) से बढ़कर ₹13,260 करोड़ (अक्टूबर 2025) — 26.5% वृद्धि
आयात पर रिफंड: ₹8,808 करोड़ से बढ़कर ₹13,675 करोड़ — 55.3% वृद्धि
इस प्रकार कुल जीएसटी रिफंड में 39.6 प्रतिशत की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।
शुद्ध जीएसटी राजस्व अक्टूबर 2025 में ₹1,69,002 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹1,68,054 करोड़ से 0.6 प्रतिशत अधिक है।
वार्षिक आधार पर शुद्ध वसूली में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025–26 में लगातार बढ़ती जीएसटी वसूली भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, घरेलू उपभोग और मांग में वृद्धि, तथा कर प्रशासन की प्रभावी कार्यप्रणाली का परिणाम है।
| मद | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| केंद्रीय जीएसटी (CGST) | 36,547 |
| राज्य जीएसटी (SGST) | 45,134 |
| एकीकृत जीएसटी (IGST) | 1,06,443 |
| चुंगी (Cess) | 7,812 |
| कुल जीएसटी संग्रहण | 1,95,936 |
स्रोत: GST Portal, Net Revenue Report – October 2025
राज्यवार आंकड़ों से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा ने मिलकर देश के कुल जीएसटी संग्रहण में लगभग 40 प्रतिशत योगदान दिया। इन राज्यों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का उच्च प्रदर्शन देखने को मिला।
| राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | अक्टूबर 2024 | अक्टूबर 2025 | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 31,030 | 32,025 | 3% |
| कर्नाटक | 13,081 | 14,395 | 10% |
| गुजरात | 11,407 | 12,113 | 6% |
| तमिलनाडु | 11,188 | 11,588 | 4% |
| हरियाणा | 10,045 | 10,057 | 0% |
| ओडिशा | 4,592 | 4,824 | 5% |
| तेलंगाना | 5,211 | 5,726 | 10% |
| उत्तर प्रदेश | 9,602 | 9,806 | 2% |
| पंजाब | 2,211 | 2,311 | 4% |
| हिमाचल प्रदेश | 867 | 722 | -17% |
| आंध्र प्रदेश | 3,815 | 3,490 | -9% |
(केवल कुछ प्रमुख राज्यों के आंकड़े प्रदर्शित)
हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2025 में जीएसटी राजस्व ₹867 करोड़ से घटकर ₹722 करोड़ रह गया, जो 17 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट मुख्यतः पर्यटन सीजन के कमजोर प्रदर्शन और औद्योगिक उत्पादन में कमी के कारण हुई।

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