आज 10 ग्राम सभाओं के कोरम हुए पूरे, सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण रोकने के प्रस्ताव पारित
घोघड़, चम्बा, 23 नवम्बर : जिला में निर्धारित ग्राम सभाओं का आज अंतिम चरण पूरा हो गया। जनजातीय उपमंडल भरमौर में आज 15 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन…
घोघड़, चम्बा, 23 नवम्बर : जिला में निर्धारित ग्राम सभाओं का आज अंतिम चरण पूरा हो गया। जनजातीय उपमंडल भरमौर में आज 15 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन…
घोघड़, चम्बा, 23 नवम्बर : दिनांक 22-11-2023 को भरमौर उपमंडल की ग्राम पंचायत पूलन में सात वाहनों की तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी अनुसार बीती रात होली…
घोघड़, भरमौर 22 नवम्बर : चम्बा जिला के सातों विकास खंडों की ग्रमा पंचायतों में 21, 22 व 23 नवम्बर की निर्धारित तिथियों में ग्राम सभाएं तय हुई हैं जिसमें…
घोघड़, चम्बा, 21 नवम्बर : उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम और सीएसआर के तहत निर्मित किया जा रहे आंगनबाड़ी केंद्र भवनों और स्कूल भवनों की निर्माण प्रगति को…
घोघड़, ऊना, 21 नवम्बर : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आमजन के भूमि तक्सीम से संबंधित मामलों को एक विशेष अभियान के तहत समाप्त करने का निर्णय लिया है ताकि इन…
घोघड़ चम्बा, 20 नवम्बर : आज दोपहर बाद पुराना बस अड्डा भरमौर में एक दुकान में आग लग गई जिससे दुकानदार श्याम शर्मा झुलस गया व दुकान का सामान भी…
घोघड़, चम्बा 20 नवम्बर : कल से ग्रमा सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। चम्बा जिला के सातों विकास खंडों भरमौर, मैहला, चम्बा, सलूणी, तीसा, भटियात व पांगी में…
घोघड़, भरमौर 18 ,नवम्बर : एसडीएम भरमौर कुलबीर सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक शिक्षा खंड के अधीन आने वाली माध्यमिक पाठशालाओं जिसमें राजकीय माध्यमिक पाठशाला सामरा,…
घोघड़, चम्बा, 16 नवम्बर : गत दिवस भरमौर हैलिपैड में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया आज उस कार्यक्रम स्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक घर जलकर राख…
घोघड़, नई दिल्ली 14 नवम्बर 2023 : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 नवंबर, 2023 को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ मनाने और पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करने के अवसर पर झारखंड में खूंटी के बिरसा महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहन देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह कार्यक्रम देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर) के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, पीएम किसान समृद्धि केंद्रों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा सीधा प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15.11.2023 को एक बटन क्लिक करके 15वीं किस्त के रूप में 8.0 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जाएगी। योजना की शुरुआत के बाद से लाभार्थी किसानों को हस्तांतरित की गई कुल राशि 2.80 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से अधिक होने की आशा है। यह वित्तीय सहायता किसानों को उनकी कृषि और अन्य आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। भारत सरकार की यह प्रमुख योजना, समावेशी और उत्पादक कृषि क्षेत्र के लिए नीतिगत कार्रवाई शुरू करने की भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह अधिक आय सीमा के कुछ निषेध मानदंडों के अंतर्गत सभी भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हर चार महीने में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। देश भर में अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का लाभ प्रदान किया गया है। 15वीं किस्त जारी करने के लिए, ई-केवाईसी (ई-अपने ग्राहक को जानो) और सक्रिय बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ना यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि लाभ वास्तविक लाभार्थियों को सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में बिचौलियों की भागीदारी के बिना जारी किया जाए। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चेहरे के प्रमाणीकरण-आधारित ई-केवाईसी की सुविधा के साथ एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है। इस एप्लिकेशन का उपयोग किसान अपना ईकेवाईसी पूरा करने के लिए कर सकते हैं और अपना ईकेवाईसी पूरा कर सकते हैं। एक किसान इस मोबाइल एप्लिकेशन से अपने पड़ोस के 100 अन्य किसानों को घर बैठे ई-केवाईसी पूरा करने में सहायता कर सकता है। यह ऐसा पहला मोबाइल एप्लिकेशन है जो भारत सरकार की किसी भी लाभ अंतरण योजना में चेहरे की प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करता है। इस मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना बहुत आसान है और यह गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए आसानी से उपलब्ध है। किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी करना कृषि को प्रोत्साहन देने, किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण तथा भारत में टिकाऊ कृषि पद्धतियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
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