घोघड़, शिमला, 28 जुलाई 2025 : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा पीड़ितों के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया है। वहीं, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों और दुकानों/ढाबों के लिए ₹1 लाख तक की मदद दी जाएगी, जो पहले क्रमशः ₹12,500 और ₹10,000 थी।
बैठक में गौशालाओं को हुई क्षति पर ₹50,000, किरायेदारों को सामान के नुकसान पर ₹50,000 और मकान मालिक को ₹70,000 की सहायता देने का निर्णय लिया गया। पशुधन क्षति पर भी मुआवजा बढ़ाया गया है – बड़े दुधारू पशुओं के लिए ₹55,000 और छोटे पशुओं के लिए ₹9,000 प्रति पशु तक सहायता दी जाएगी।
कृषि और बागवानी क्षेत्रों को हुए नुकसान पर मुआवजा अब ₹10,000 प्रति बीघा मिलेगा, जबकि पहले यह ₹3,900 था। गाद हटाने और फसल क्षति पर मिलने वाली सहायता राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
वन संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा
मंत्रिमंडल ने ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ को मंजूरी दी, जिसे अगले पांच वर्षों में ₹100 करोड़ की लागत से लागू किया जाएगा। योजना के तहत महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों को वनीकरण में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर ₹1.20 लाख की सहायता और पौधों के जीवित रहने पर अतिरिक्त ₹1.20 लाख प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधार
बैठक में मेडिकल कोर्सों में सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया। शिमला स्थित IGMC में बीएससी लैब टेक्निक, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया कोर्सों में सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गईं, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में 18 से बढ़ाकर 50 की गईं।
धनेटा (हमीरपुर) के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत किया गया। शिमला के खैरा क्षेत्र में नई पुलिस चौकी और सुन्नी थाना क्षेत्र में पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा, जिला चंबा की हतली पुलिस चौकी का कार्यक्षेत्र अब पुलिस थाना सिहुंता के अधीन होगा।
नगरीय निकायों का पुनर्गठन
जिला कांगड़ा की नगर पंचायत जवाली को नगर परिषद में, और शिमला की नगर परिषद सुन्नी को नगर पंचायत में पुनर्गठित किया गया है। सोलन जिले की नवगठित उप-तहसील लौहारघाट को अब उप-मंडल नालागढ़ में स्थानांतरित किया गया है।
आपदा से जुड़े घटनाक्रम और प्रशासनिक सरोकार
सरकार ने मंडी के सराज क्षेत्र में राजस्व मंत्री से की गई अभद्रता और तिरंगे के अपमान की निंदा की। साथ ही राहत कार्यों में जुटे सभी बलों और संस्थाओं का आभार व्यक्त किया गया। प्रभावितों की सहायता के लिए आमजन से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान की अपील की गई।
मंत्रिमंडल ने चुनाव नियमों में संशोधन कर मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और चुनाव कार्यक्रमों के प्रबंधन के अधिकार अब सीधे राज्य चुनाव आयोग को देने का भी निर्णय लिया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
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रोहड़ू (शिमला) के मेंहदली में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के लिए हिमाचल मिल्कफेड को भूमि आवंटित।
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वाहन स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर 50% रोड टैक्स में छूट।
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IGMC शिमला में पैन एंड पैलिएटिव केयर सेल के लिए आठ नए पद सृजित।
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प्रदेश में पहली बार राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों पर 15 कैदियों की समय से पूर्व रिहाई को सशर्त स्वीकृति।