घोघड़, शिमला, 21 अगस्त : प्रदेश विधानसभा में महंगाई भत्ते (डीए) की लंबित किस्त को लेकर उठाए गए प्रश्न पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता वृद्धि लागू नहीं की जा सकी है।
भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने विधानसभा में प्रश्न संख्या 1283 के तहत सरकार से पूछा कि प्रदेश में महंगाई भत्ते की 3 प्रतिशत वृद्धि किस्त अब तक क्यों लागू नहीं की गई है तथा आर्थिक संकट में कर्मचारियों के बकाया भुगतान हेतु कितनी धनराशि आबंटित हुई है।
मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि प्रशासनिक एवं वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अभी तक इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा गया कि सरकार की वित्तीय स्थिति के अनुरूप कर्मचारियों को बकाया भुगतान हेतु आवश्यक राशि के आबंटन पर यथासमय विचार किया जाएगा।
इस जवाब से स्पष्ट है कि सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है और फिलहाल कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त देने की स्थिति में नहीं है।
