बैठक में पटवारियों को उपायुक्त के सख्त निर्देश

घोघड़, शिमला, 04 दिसम्बर 2025 : लंबित पड़े निशानदेही मामलों की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त SHIMLA अनुपम कश्यप ने सुन्नी उपमंडल में   वीरवार को पटवारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उपायुक्त ने विभिन्न पटवार सर्किलों के रजिस्टर मौके पर ही चेक किए और कई जगह वर्षों से लंबित पड़े मामलों पर कड़ा रुख अपनाया।

निशानदेही में देरी पर चेतावनी

उपायुक्त ने पाया कि कई सर्किलों में दो-दो साल से भी निशानदेही मामलों की कोई प्रगति नहीं हुई है। खटनोल सर्किल के रिकॉर्ड में तो पिछले दो वर्षों में सिर्फ एक ही सम्मन जारी पाया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी पटवारियों को निर्देश दिए गए कि अगले 10 दिनों में लंबित मामलों के निपटारे की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से दें और सभी 12 प्रकार के रजिस्टर समय पर अपडेट रखें।

बिना नियुक्ति पत्र के लंबरदार नहीं माना जाएगा

बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि कुछ व्यक्ति खुद को लंबरदार बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उपायुक्त ने आदेश दिए कि हर पटवारी अपने क्षेत्र में लंबरदारों के नियुक्ति पत्रों की जांच करे। केवल उन्हीं को लंबरदार माना जाएगा जिन्हें उपायुक्त कार्यालय से विधिवत नियुक्ति पत्र मिला है। बिना नियुक्ति के खुद को लंबरदार बताने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी।

स्टेशन छोड़ने पर कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति तैनात क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। बैठक में कानूनगो खटनोल द्वारा प्रतिदिन शिमला से आवाजाही करने का मामला उजागर हुआ, जिस पर उपायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए भविष्य में ऐसा पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।

डैमेज रिपोर्ट पर कड़ा निर्देश

बरसात में पेड़ गिरने जैसे नुकसान की रिपोर्टिंग में लापरवाही भी सामने आई। जूनी पटवार सर्किल ने चार साल में केवल एक पेड़ गिरने की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि हर नुकसान की रिपोर्ट समय पर ऑनलाइन दर्ज होनी चाहिए। साधारण कागज पर बिना तिथि की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी, और ऐसी स्थिति में संबंधित पटवारी का निलंबन होगा।

ग्राम सभा में उपस्थिति अनिवार्य

उन्होंने कहा कि कानूनगो व पटवारी का हर ग्राम सभा में उपस्थित रहना आवश्यक है। आने वाली ग्राम सभाओं की उपस्थित रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजनी होगी।

चिल्ड्रन ऑफ स्टेट योजना की जानकारी न होना चिंताजनक

उपायुक्त ने जब अपने क्षेत्रों में “चिल्ड्रन ऑफ स्टेट” योजना के लाभार्थियों की स्थिति पूछी तो कोई भी पटवारी जानकारी नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी न होना अत्यंत गंभीर है।

नशा मुक्ति अभियान व आपदा सूचना पर विशेष जोर

उपायुक्त ने सभी पटवारियों को चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को मौके पर प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सर्दियों के दौरान आपदा की किसी भी स्थिति की सूचना तुरंत जिला प्रशासन को देने को कहा। सोशल मीडिया पर किसी घटना का पता चलने पर उसकी सत्यता की पुष्टि कर तुरंत रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए।