घोघड़, ऊना, 15 अप्रैल : हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में ऊना जिला मुख्यालय पर आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऊना के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, मार्च पास्ट की सलामी ली और जिलावासियों को शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर विकास कार्यों की झांकियां निकाली गईं और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।
समारोह में अपने संबोधन के दौरान कृषि मंत्री ने बताया कि ऊना में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक आलू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से स्थानीय किसानों के साथ-साथ आसपास के जिलों के आलू उत्पादकों को भी लाभ होगा। यहाँ आलू से ग्लूकोज, चिप्स व अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे कृषि क्षेत्र को एक नया आयाम मिलेगा।
प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। अब प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की को 40 रुपये और गेहूं को 60 रुपये प्रति किलो के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह दरें देशभर में सबसे अधिक हैं और इससे किसानों को बेहतर आय के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो दूध पर एमएसपी दे रहा है। गाय के दूध की दर बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की 61 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। साथ ही कांगड़ा में 230 करोड़ रुपये की लागत से एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है।
सरकार ने किसानों और पशुपालकों के हित में गोबर खरीद योजना भी शुरू की है, जिसके तहत 2 से 3 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खाद की खरीद की जा रही है। इसके अलावा सभी कृषि मंडियों को ऑनलाईन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है जिससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की सहायता देना शुरू किया है। इसके अलावा सुखाश्रय योजना के तहत 6000 निराश्रित बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ स्टेट’ का दर्जा दिया गया है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की जिम्मेदारी सरकार निभा रही है।
प्रो. चंद्र कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर-द्वार पर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने की योजना पर काम कर रही है।
कृषि मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार पर हिमाचल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय भी केंद्र ने कोई सहायता नहीं दी। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया।
इस अवसर पर समाज सेवा, शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। सनराइज़ एजुकेशन सोसाइटी ऊना को गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
समारोह में कुटलैहड़ विधायक विवेक शर्मा, चिंतपूर्णी विधायक सुदर्शन बबलू, एससी आयोग अध्यक्ष कुलदीप धीमान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रणजीत राणा, उपायुक्त जतिन लाल, एसपी राकेश सिंह, और अन्य प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में ऊना वासी उपस्थित रहे।
